कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी Updated on: Tue, 12 Nov 2013 03:19 AM (IST)

भोपाल [ब्यूरो]। प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से भ्रष्टाचार मुक्त जवाबदार सरकार देने का वादा किया है। इसमें किसानों की 51 हजार तक के कर्जों की माफी, पांच हार्स पॉवर तक के पंपों को फ्री बिजली से लेकर गरीबों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम तक का राशन, उच्च शिक्षा ले रहे स्टूडेंट्स को लैपटॉप और तकनीकी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट जैसी सुविधाएं देने का वादा किया है।

कर्मचारियों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं जिनमें संविदा शिक्षकों को समान कार्य समान वेतन, दैनिक वेतन भोगियों, संविदाकर्मियों, पंचायतकर्मियों के नियमितीकरण, अग्रवाल वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक गृह भाड़ा और भत्ता की राशि को पांच किस्तों में देने की बात घोषणा पत्र में कही गई है। कांग्रेस का वादा है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो विधान परिषषद का गठन किया जाएगा।

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सुरेश पचौरी, एआईसीसी महासचिव व प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, एआईसीसी सचिव व प्रदेश सह प्रभारी राकेश कालिया, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, हरीश रावत, प्रदीप जैन ने पत्रकार वार्ता में घोषषणा पत्र जारी किया। पचौरी ने कहा कि घोषणा पत्र कांग्रेस का नीति विषयक दस्तावेज है। इसमें पार्टी की इच्छाशक्ति व भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इसके लिए वेबसाइट और व्यक्तिगत संपकरें से तमाम वर्गों जैसे आमजन, व्यापारी, उद्योगपति, कर्मचारी, समाजों के प्रतिनिधियों आदि से सुझाव मांगे थे और एनजीओ से भी मदद ली गई। इसमें अल्पसंख्यकों, किसानों, सर्वहारा वर्ग सहित सभी का ध्यान रखा गया है।

घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु:

किसानों:

1.किसानों के भूमि विकास बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक से लिए गए 51 हजार रुपए तक के कर्जों को माफ कर दिया जाएगा।

2.कृषि भूमि अधिनियम 1959 के तहत कृषि भूमि में जिन पट्टेदार किसानों को तीस साल से ज्यादा समय हो गया है उन्हें भूस्वामी घोषित कर दिया जाएगा।

3.भोपाल के बडे़ तालाब के कैचमेंट के नाम पर किसानों से ली गई कृषि भूमि को कैचमेंट मुक्त किया जाएगा और उनके लिए आवास-विकास ाोत की व्यवस्था की जाएगी।

4.भोपाल के सालों पुराने रहवासियों को मर्जर के नाम पर परेशान किया जा रहा है, उनको भूमिस्वामी बनाया जाएगा।

व्यापमं घोटाल:

1.व्यापमं घोटाले के लिए आयोग का गठन किया जाएगा।

2.फर्जी अंकसूची व मुन्नाभाइयों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा।

3.व्यापमं से सारी परीक्षाएं वापस लेकर राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपी जाएंगी।

जिम्मेदार जवाबदार, पारदर्शी प्रशासन:

1.कांग्रेस के सभी जन प्रतिनिधि हर साल अपने कामों का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे।

2.मुख्यमंत्री व मंत्रीगण हर साल विधानसभा के पटल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा रखेंगे।

3.लोकसेवक व जनप्रतिनिधियों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा।

4.आर्थिक अपराधों व भ्रष्टाचार के प्रकरणों पर त्वरित व सख्त कार्रवाई की जाएगी।

5.सूचना के अधिकार के कानून के तहत सरकार प्रशासन को पाबंद करेगी कि हर व्यक्ति को सूचनाएं दी जाएं। आवेदन कॉल सेंटर व आवेदन ऑन लाइन कराए जाएंगे। राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियां तीन माह के भीतर की जाएंगी।

4.

बजट:

1.इनवेस्टर मीट्स में हुए एमओयू की वर्तमान स्थिति की जानकारी जनता के सामने रखी जाएगी।

त्याय व्यवस्था व कानून राज:

1.राज्य में लागू अनावश्यक कानूनों की समीक्षा कर औचित्यहीन प्रावधानों को समा किया जाएगा।

2.जिला बार एसोसिएशनों को ई लायब्रेरी के लिए पांच लाख तथा तहसील बार एसोसिएशनों को तीन लाख का अनुदान दिया जाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा:

1.बीपीएल परिवार को हर माह तीन किलोग्राम दाल 25 रपए प्रति किलोग्राम और एक लीटर खाने का तेल 20 रुपए प्रति लीटर दिया जाएगा।

2.घरेलू गैस कनेक्शन हर परिवार को नौ सिलेंडर के अलावा तीन और सिलेंडर पर अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

गरीबों का हित संरक्षण:

1.गरीबों के समग्र कल्याण के लिए इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ आयोग का गठन किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा:

1.गरीबों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम राशि हर माह दिया जाएगा।

2.सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में वृद्धों, विकलांगों, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं को हर माह एक हजार रपए दिए जाएंगे।

अल्पसंख्यकों के लिए

1. मध्य प्रदेश में सच्चर कमेटी की सिफारिशों को केंद्र सरकार के निर्णय अनुसार तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।

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(Hindi news from Dainik Jagran, news state Madhya Pradesh  Bhopal Desk)